धनगढी उप–महानगरपालिका भित्रका भूमीहिन सुकम्वासीहरुलाई जग्गा हस्तान्तरणका लागि गठीत उप–महानगरपालिकाको स्थानीयतह सहजीकरण समितिले चाँडै प्रकृया अगाडी बढाउने बिषयमा छलफल गरेको छ । बैठकले भूमिहीन सुकम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरणको प्रकृया अगाडी बढाउने निर्णय भएको छ ।
धनगढी उप–महानगरपालिकाले कानुनमा ब्यबस्था भए अनुसार स्थानीयतहको सहजीकरण समितिले काम थालेको छ नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले भने, नगरमा रहेका भूमिहीन सुकम्वासी र अब्यबस्थीत बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण गरेर जग्गा हस्तान्तरण चाडै गरिनेछ ।
यसका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन, कार्यालयको व्यवस्थापनका लागि समेत छलफल भएको छ । सबै तयारी पुरा गरेर फिल्डमा काम थालिने नगर प्रमुख वडले बताए । ‘सुकम्वासी भूमीहिनहरुलाई जग्गा धनी पूर्जा दिने र अव्यवस्थित बसोवासलाई ब्यबस्थापन गर्ने कुरा चुनावी घोषणापत्रमा नै राखेका थियौ नगरप्रमुख वडले भने, ‘ नगरवासी संग गरेको प्रतिवद्धता चाँडै पुरा गर्दैछौं ।
ऐलानी र प्रति जग्गामा बसेकाहरुलाई उप–महानगरपालिकाले सबै सेवा सुविधा दिएर पनि करको दायरमा ल्याउन सकेको छैन नगरप्रमुख वडले भने, ‘भूमिहिन र सुकम्वासीहरुले जग्गाधनी पूर्जा पाएपछि उनिहरुले त्यसलाई आफ्नो काममा लगाउन सक्दछन् ।’ स्थानीयतहको समन्वय समितिले काम थालिसकेको छ धनगढी उप–महानगरपालिका उप–प्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले भनिन्, चाँडो भन्दा चाँडो काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जगन्नाथ पन्तले भूमिहीन सुकम्वासी र अब्यबस्थीत बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण गर्ने काम भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग संगको समझदारी अनुसार अगाडी बढाईने बताए ।
