धनगढी उप–महानगरपालिकाले राहतमा कुहिएको चामल वितरण गरेको विषयमा गठन भएको छानविन समितिले आपुर्तिकर्तालाई हदैसम्मको कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । छानविन प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझाव रहेको भाग ४ मा विभिन्न ५ वटा निष्कर्ष तथा सुझाव दिईएको छ । आपुर्तिकर्तालाई तीन किसिमको कारवाही गर्न छानविनले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै ठाकुरलाई कुहिएको चामल आपुर्ति गर्ने रश्मी टेड्र कन्सर्नलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याईने निर्णय गरिएको छ । आपुर्तिकर्ताको वयानका आधारमा रश्मीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (३) क अनुसार ठाकुर टे«ड लिंकले आपूर्ति गरेको खाद्य सामाग्रीको आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिई बाँकी रहेको खाद्य सामाग्री सम्बन्धित फर्मलाई फिर्ता गरी गुणस्तरयुक्त खाद्य सामाग्री खरिद गरी राहत वितरण गर्ने पनि छानविन समितिले धनगढी उपमहानगरपाकिलालाई सुझाव दिएको छ । आपूर्तिकर्ता फर्म ठाकुर टे«ड लिंकले धनगढी उपमहानगरपालिका र सो फर्म बिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सम्झौता अनुरुपको दायित्व सारभुत रुपमा पालना नगरेको पाईएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा ६३ बमोजिम फर्मलाई कालो सूचीमा राख्ने कार्य लगायत अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने सुझाव छानविन समितिमा दिईएको छ ।
के छ त सार्वजनिक खरिद ऐन ?
५९. खरिद सम्झौताको अन्त्य र सोको उपचारः
(१) खरिद सम्झौतामा सो सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्थाहरु खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका अवस्थाहरु मुख्य रुपमा देहाय बमोजिम हुन सक्नेछनः–
(क) आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पादन नगरेमा, दफा ६२ को उपदफा (२) बमोजिम आचरण पालना नगरेमा वा पेश्कीको दुरुपयोग गरेमा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था,
(ख) सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितको लागि सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य ( टर्मिनेसन वाई कन्भिनेन्स) गर्न सक्ने अवस्था,
(ग) आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने अवस्था, र (घ) काबू बाहिरको परिस्थितिमा खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सकिने अवस्था ।
(३) खरिद सम्झौतामा उपदफा (१) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य गर्दा देहाय बमोजिमका कुराहरु सहित वित्तीय फरफारक गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्नेछः–
(क) स्वीकार्य रुपमा सम्पन्न भई सकेका कार्य, आपूर्ति वा सेवा बापत गर्नुपर्ने भुक्तानी बाँकी रहेको भए सोको भुक्तानी,
(ख) खरिद सम्झौता बमोजिमको काम आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीले नगरेको कारणबाट सार्वजनिक निकायले सो काम गर्न वा गराउनका लागि लाग्ने थप खर्च बापत निजले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व,
(ग) आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको कुनै त्रुटि (डिफल्ट) विना सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता अन्त्य गरेको कारणले निजले व्यहोर्नु परेको वास्तविक हानि नोक्सानीको रकम ।
(४) खरिद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक हितका लागि सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौताको अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम खरिद सम्झौता अन्त्य भएकोमा सार्वजनिक निकायले सो सम्झौता अन्त्य हुनु भन्दा अघि सम्पन्न भइसकेका देहायका काम वापतको रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछः–
(क) उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको बाँकी रहेको भुक्तानी,
(ख) कुनै खर्चको भुक्तानी सोधभर्नाको रुपमा दिने व्यवस्था भएकोमा वास्तविक रुपमा भएको त्यस्तो खर्च,
(ग) खरिद सम्झौता अन्तर्गत सार्वजनिक निकायको लागि विशेष रुपमा बनाइएका मालसामानको मूल्य,
(घ) गुमेको नाफा र उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम बाहेक खरिद सम्झौता अन्त्य गर्दा लागेको खर्च, र (ङ) तोकिए बमोजिमको अन्य खर्च ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खरिद सम्झौता गर्नेले सार्वजनिक निकायलाई पूर्व जानकारी नदिई सम्झौता तोड्न पाउने छैन ।
(७) सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौता बमोजिम काम शुरु नगरेमा, काम शुरु गरी बीचैमा छोडेमा वा सम्झौता बमोजिम कामको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सम्झौता जुनसुकै बखत अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो काम वापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ । सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
(९) उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्नका लागि दफा २५ बमोजिम छनौट भएका बोलपत्रदाताहरु मध्येबाट पन्ध्र दिनको म्याद दिई तोकिए बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव माग गरी सम्झौता गर्न सकिनेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिमको आर्थिक प्रस्ताव माग गर्नु अघि एक तह माथिको अधिकारीबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(११) उपदफा (९) बमोजिमको आर्थिक प्रस्ताव निर्माण कार्यका लागि माग गरिएको खुला बोलपत्रको माध्यमबाट भएको सम्झौताको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।
(१२) उपदफा (९) बमोजिम सम्झौता हुन नसकेमा यस ऐन बमोजिमको खरिद प्रकृया अवलम्बन गरी खरिद कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ ।
६३. कालो सूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्नेः
(१) देहायको अवस्थामा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्ष देखि तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्नेछः—
(क) दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा, (ख) दफा २७ वा ३८ बमोजिम स्वीकृतिको लागि छनौट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा,
(ग) खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सारभूत त्रुटी गरेको वा सम्झौता अनुरुपको दायित्व सारभूत रुपमा पालना नगरेको वा खरिद सम्झौता बमोजिमको कार्य सो सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा,
(घ) खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा,
(ङ) योग्यता ढाँटी वा झुक्यानमा पारी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा, वा (च) तोकिए बमोजिमको अन्य कुनै अवस्थामा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राखिएको बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सोही अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखेको व्यक्ती, फर्म, संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो सूचीमा कायम रहेको अवधिभर सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन सक्ने छैन ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सार्वजनिक खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने व्यक्ती, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा भाग लिएको पाईएमा निजको बोलपत्र वा प्रस्ताव उपर कुनै कारबाही हुने छैन ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(६) उपदफा (१), (२), (३), (४) र (५) बमोजिम कालो सूचीमा रहेका बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कालो सूचीबाट फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार कालो सूचीबाट फुकुवा गरिनेछ ।
