धनगढीका निजि स्कुलमा ओसन पब्लिकेशनको पुस्तक लगाउन निजि स्कुलको छाता संगठन प्याब्सन धनगढीले उर्दी जारी गरेपछि नयाँ तरंग पैदा भएको छ । प्याब्सन धनगढीको कार्य समितिको निर्णय अनुसार सबै निजि स्कुलमा अनिवार्य रुपमा ओसन पब्लिकेशनको कम्प्युटर विषय लगाउन उर्दी जारी गरेको सार्वजनिक भएपछि नयाँ नयाँ कुराहरु वाहिर आउन थालेका छन् ।
ती विद्यालयहरुलाई अनिवार्य रुपमा ओसनकै कम्प्युटर विषय लगाउन संस्थाको कार्य समितिले नै उर्दी जारी गर्दै निर्णय अनिवार्य रुपमा किताब लगाउन निर्देशन दिईएपछि धनगढीमा खैलाबैला मच्चिएको छ । प्याब्सनको निर्णय नमान्ने स्कुललाई १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना बुझाउन परिपत्र गरिएको छ । निर्णय नमान्ने स्कुललाई कडा कारवाहीको चेतावनी पनि पत्र मार्फत नै दिईएको छ ।
निर्णय नमान्ने निजि स्कुललाई अनिवार्य रुपमा जरिवाना रकम धनगढी स्थित नवजीवन को–अपरेटिभ्समा जम्मा गरेर जरिवाना रकम तिरेको पत्र प्याब्सन कैलालीमा बुझाउन भनिएको छ । यो घटना सार्वजनिक भएसँगै प्याब्सन धनगढी संस्थाको विधान विपरित सञ्चालन भएको आरोप लागेको छ ।
प्याब्सन धनगढी अन्तर्गत ५३ विद्यालय आवद्ध रहेका छन् । प्याब्सन धनगढीले अघिल्लो बर्ष आयोजना गरेको विद्यालय स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगितामा ओसन पब्लिकेसनले प्रायोजन गरे वापत स्कुलहरुमा कम्प्युटर किताब लगाउने सहमति गरेको थियो । सो सहमति नमान्ने स्कुललाई धम्कीपुर्ण भाषामा किताब लगाउन भनिएको छ ।
प्याब्सन धनगढीका अध्यक्ष पदमवहादुर सावदले भने संस्थाको निर्णय पालन नगर्नेलाई कारवाही गर्न पत्र पठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ९ वटा विद्यालयले सो पुस्तक लगाउन अटेरी गरेका थिए । ७ वटा विद्यालयहरुले लगाउने सहमति जनाईसकेका छन । दुई वटा विद्यालयले भने किताब लगाउन मानेका छैनन् । ओसन पब्लिकेशनले प्रायोजन वापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ प्याब्सन धनगढीलाई दिएको थियो ।
प्याब्सन धनगढीको कार्य समितिको वैठकले ओसन पब्लिकेशनको कम्प्युटर किताब लगाउने निर्णय गरिएको थियो । सो निर्णय नमान्नेलाई पत्र मात्रै नपठाएर विधान विपरित निलम्बन समेत गरेको पाईएको छ । प्याब्सनको विधान अनुसार नगर समितिले जिल्ला र जिल्लाले केन्द्रलाई निलम्बनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हो । तर धनगढी नगर समितिले भने आफैं कारवाही गर्दै निलम्बन गरेको छ । संस्थाको नियम नमानेको र अटेरी गरेको भन्दै स्टेपिङ स्टोन स्कुललाई कारवाही गरिएको छ ।
कारवाही गर्नुभन्दा पनि संस्थाको लागि आर्थिक स्रोत आवश्यक परेमा लेवी उठाउन सकिने प्याब्सनमै आवद्ध सदस्य विद्यालयका सञ्चालनहरु बताउँछन् । ‘किताब नै छनोट गर्नुको कारण पनि भन्नुपर्छ । उत्कृष्ट किताब हो भने प्रमाणित गर्नुपर्यो । आर्थिक स्रोतकै लागि हो भने कोटेशन माग्नुपथ्र्यो । त्यसबाट अझ वढी आम्दानी हुन्थ्यो ।’ ती विद्यालय सञ्चालकले भने– ‘यो अहिले गरिएका निर्णयहरु हचुवाको भरमा भए । गैरकानुनी रुपमा यसरी काम गर्न पाईन्छ । स्कुलहरुलाई पेलेर लैजान खोजेको देखियो । अहिले गरिएका निर्णयहरुले पुच्छरले कुकुरलाई हल्लाउन खोजेको जस्तै भयो ।’
प्याब्सन कैलाली दुई समुहमा कित्ताकाट भएका कारण अहिलेको समस्या सिर्जना भएको बताईएको छ । विवादको सुरुवात भने धनगढी उपमहानगरपालिकाको छलफल कार्यक्रमबाट सुरु भएको हो । सो कार्यक्रममा प्याब्सन धनगढीले विद्यालय खोल्ने धारणा बनाएको थियो । तर छलफलमा सहभागी स्टेपिङका प्रिन्सिपल रामजी हमालको कुराबाट सुरु भएको थियो । उपमहानगरपालिकाको छलफलमा हमालले कोभिडको धारणामा भौतिक रुपमा चलाउन गाहे हुने भएकोले अनलाईन पढाउँदा ठीक हुन्छ भनेर धारणा राखेका थिए ।
त्यही संगठनको धारणा विपरित विचार राखेको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो । त्यसपछि असोज १ गते स्टेपिङलाई निलम्बन गरेको थियो । असोज ८ गते भने हमाललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर निलम्बन भईसकेको अवस्थामा हमालले स्पष्टीकरण दिन नमानेपछि असोज १५ गते पत्र लेख्दै ५० हजार जरिवाना जम्मा गर्दै क्षमायाचना गर्न पत्र पठाएको बताईएको छ । तर यस वारेमा बुझ्न खोज्दा स्टेपिङ स्टोनका प्रिन्सिपल रामजी हमालले बोल्न चाहेनन् ।
विधान विपरित संञ्चालन हुदै मनलाग्दो निर्णय प्याब्सन धनगढीले गर्दा त्यसको वोधार्थ प्याब्सन कैलालीलाई पठाएको छ । प्याब्सन कैलालीले पनि संस्थाको नियम अनुसार अगाडी बढ्नुपर्ने बताएको छ । प्याब्सन कैलालीका अध्यक्ष रेग्मीले भने सवै प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन नहुँदा समस्या भएको छ । संस्थाको निर्णय चित्त नवुझेमा उजुरी गर्न पाउने प्रावधान भएकोले जरिवाना तोकेको बताउँदै उनले पत्रको व्यहोरा नमिलेको स्वीकार गरेका छन् ।
विगतमा पनि भवन बनाउँदा पनि किताब लगाएको हो । ६ वटा स्कुलले लगाउन नमानेको हो । सहयोग गरेपछि जम्मा गरेको हो । प्रक्रियामा समस्या भएको हो । कारवाही गर्ने अधिकार भने नहुने भएकोले सिफारिस गर्न जिल्ला र केन्द्रमा पठाउनुपर्नेमा अवैधानिक भएको जानकारी दिए । प्याब्सनमा जुँगाको लडाईको समस्या भएको अध्यक्ष रेग्मीको भनाई छ ।
प्याब्सन सुदुरपश्चिमले भने यस वारेमा जानकारी नभएको जनाएको छ । प्रदेश अध्यक्ष सुरेन्द्र ओझाले यसवारेमा आधिकारिक जानकारी नभएको बताए । विधान अनुसार यस्तो निर्णय कडा भएको उनले बताए ।
