सुदूरपश्चिम प्रदेशको भागबन्डा केन्द्रबाटै हुने
 
ss

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिने अघिल्लो साँझ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले ‘पावरसेयरिङ क्लियर’ भएपछि मात्रै विश्वासको मत दिने बताएका थिए । तर नेता भट्टको भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत दिन निर्देशन गरेपछि मत दिनुअघि नै सरकारमा भागबन्डा निश्चित गराउने भट्टको चाहना पूरा हुन पाएन ।

हाल सबै सांसदहरू राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि गएकोले उनीहरूमध्ये अधिकांश उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि फर्कने योजनामा छन् । त्यसैले सुदूरपश्चिमको मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि चैतमा मात्रै हुने देखिएको छ । विश्वासको मत दिने क्रममा प्रदेशसभा बैठकको मन्तव्यमा पनि संसदीय दलका नेता भट्टले आफूहरू सत्तापक्षभित्रै प्रतिपक्ष हुने बताएर भागबन्डामै संकेत गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेसका शाह नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौं, तर हामी सत्तापक्षभित्रैकै प्रतिपक्ष हुनेछौं । सत्ता पक्ष भए पनि सरकारका राम्रा कामको मात्रै समर्थन गर्ने र नराम्रा कामहरूले विरोध गर्छौं ।’

उनको त्यस भनाइ सरकारमा उचित भाग पाउनुपर्ने लक्षित रहेको कांग्रेसका एक सांसदको बुझाइ छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी मन्त्रिपरिषद् विस्तार चैत ५ गतेपछि मात्र हुने बताउँछन् । चैत ५ गतेसम्म आचारसंहिता जारी रहेको नेताहरूको भनाइ छ । सांसद धामीले भने, ‘दलीय हैसियतमा दलहरू सरकारमा सहभागी हुन्छन् । सत्तारूढ सबै राजनीतिक दलहरूले प्रदेशसभामा उपस्थितिको हैसियतअनुसार भागबन्डा हुनेछ ।’ 

मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री शाहले एकीकृत समाजवादीलाई सुरुमै सत्ता साझेदार बनाइसकेका छन् । आफूसँगै मुख्यमन्त्री शाहले एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला र कांग्रेसका प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । अब बाँकी चार मन्त्रालय मात्रै छन् ।

प्रदेश तहका नेता तथा सांसदहरूले भागबन्डाको चाहना राख्दै चाँडोभन्दा चाँडो सरकारमा जान चाहेका भए पनि यहाँ मुख्यमन्त्रीसमेतको हातमा केही नभएको कांग्रेसकै एक सांसदले बताए । उनले हालको अभ्यासलाई तथा प्रदेशलाई केन्द्रको छाया अर्थात् ‘निर्देशित संघीयता’ भएको टिप्पणी गरे । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह नेतृत्वको सरकार गठबन्धनमा एक स्वतन्त्रसहित चार दल सम्मिलित छन् । स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले भने विश्वासको मत दिएका भए पनि आफू प्रतिपक्षमा बस्ने बताइसकेका छन् । 

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनमा छन् । कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १०, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ र एक जना स्वतन्त्र सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका हुन् । यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० को समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र राप्रपा सम्मिलित सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि सरकार ढलेको थियो । कान्तिपुर