२०७४ साल पुस १९ गते १३ जना घरधनीले क्षतिपूर्तिसहितको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । धनगढी उपमहानगरपालिकालाई विरोधी बनाई दर्ता गरिएको सो रिटले छ लेन सडकको दुई महिना काम अवरुद्ध भयो ।
२०७५ साल जेठ २५ गते भृकृटी कार्कीले धनगढी उपमहानगरपालिकासहित पा“च जना विरुद्ध सडक क्षेत्रमा रहेको घर भत्काएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गर्दा पुनः माघसम्म काम अघि बढ्न सकेन । २०७५ साल माघ २१ गते अदालतले सो रिट खारेज गरेको थियो । २०७५ साल जेठ १८ गते कार्कीले जयदेव विष्ट समेत १६ जना विरुद्ध लुटपिट मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन । सो मुद्धामा दावी नपुगेपछि माघ २१ गते खारेज गरिएको थियो ।धनगढी उपमहानगरपालिकाले रिङ रोड निर्माण गर्दै गर्दा पनि विभिन्न रिट दायर भएका थिए ।
कार्कीले क्याम्पस रोड–त्रिनगर भन्सार हुलाकी सडक निर्माणमा पनि अवरोध पुर्याएकी थिइन । २०७५ वैशाख १२ गते वडा नम्बर ३ का निवर्तमान वडा अध्यक्ष वलबहादुर ऐरसहित ११ जनाविरुद्ध रिट दायर गरेकी थिइन । माघ २१ गते सो रिटमा दाबी नपुगेपछि अदालतले खारेज गरेको थियो ।
सोही समयमा धनगढीको राजपुर–कैलाली गाउ“–एयरपोर्ट सडक निर्माण पनि प्रभावित भएको थियो । स्थानीय हिरादत्त भट्टले धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयसहित तीन जनालाई बादी बनाई वैशाख २० गते रिट दायर गरेका थिए । दाबी नपुगेपछि अदालतले असार ११ गते रित खारेज गरेपछि काम अघि बढेको थियो ।
२०७५ जेठ १३ गते बोधराज चौधरी समेत तीन जनाले धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, ३ नम्बर वडा अध्यक्ष समेत ११ जना विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । माघ २२ गते दाबी नपुगेको भन्दै अदालतले सो रिट खारेज गरेको थियो । रिट खारेजीपछि निर्माण कार्य अघि बढ्दै जा“दा २०७६ साल वैशाख ८ गते सोही स्थानका गोकर्ण पौडेलले अदालतमा अर्को रिट दायर गरे । सो समयमा सडकको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको थियो । सो रिट २०७६ साउन २२ गते खारेज गरिएको थियो ।
२०७४ सालमै धनगढीस्थित नैनादेवी टोल पक्की नाला निर्माण गर्दा कैलाली मोडल स्कुलले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई जिल्ला अदालत कैलालीमा रिट दायर गरेको थियो । अतिक्रण गरेर भवन निर्माण गरेको भन्दै हटाउ“दा स्कुलले मुद्दा दायर गरेपछि केही महिना काम प्रभावित भएको थियो । झण्डै नौ महिनापछि सो मुद्दा अदालतले खारेज गरेको थियो ।
माथीका यी केही प्रतिनिधी पात्रमात्र हुन । धनगढी उपमहानगरपालिकामा जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरु आएपछि सबैभन्दा सडक, नाली निर्माण लगायतका काममा स्थानीयले रिट दर्ता गर्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका थिए । पा“च वर्षको अवधिमा धनगढीमा निर्माण भइरहेका र भएका सडक तथा नाली निर्माण गर्ने क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई अदालतमा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘सबैको माग सडक र पक्की नाली हो तर, कसैले पनि आफनो जग्गा छोड्दैनन’ जनप्रतिनिधीहरु भन्छन – ‘कानुन प्रयोग गरी सडक संरचना खाली गराउ“दा अदालतमा रिट दर्ता हुन्छ । फैसला हुननै वर्षौ लाग्छ । जसका कारण योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न पनि समस्या हुन्छ ।’
धनगढी निवर्तमान नगर प्रमुख नृपबहादुर वडले पनि यो कुरालाई स्विकार गरे । उनले भने –‘अरुको घर भत्काएर सडक संरचना निर्माण गर्दा सबै खुशी हुन्छन । तर, आफनै भवन भत्काउन कसैले मान्दैनन । हामीले बल प्रयोग गरि हटाउने प्रयास गर्दा अदालतमा रिट दायर हुन्छ ।’ उनले अदालतमा रिट दायर भएकै कारण धनगढीका केही सडकहरुको काम अहिले पनि सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।
धनगढीको मोहनापुल अत्तरिया छ लेन सडक, एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधिन विभिन्न सडकहरुमा पनि घरधनीले संरचना नहटाउ“दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । चटकपुर–क्याम्पसरोड सडकखण्ड, डिभोटीदेखि पिप्लचौतारा सडक लगायतका सडकको कामको प्रगति सन्तोषजनक रहेपनि चर्चदेखि ट्राफिक चौराहसम्मको सडकमा संरचना नभत्काउदा केही क्षेत्रमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
